लिवेबल सिटी इन्डेक्स के अनुसार होगी शहरों की रैन्किंग
जयपुर 21 मार्च। भारत सरकार द्वारा क्रियान्वित किये जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों के तहत् नीतियों एवं परियोजनाओं का शहरों में रहने वाले नागरिकों के जीवनयापन में भविष्य में और क्या गुणात्मक सुधार किये जा सकते है, इसकी विस्तृत जानकारी प्राप्त करने हेतु भारत सरकार द्वारा लिवेबल सिटी इन्डेक्स जारी किया गया है।
इस इन्डेक्स में देश कि 117 शहरों का सर्वे एक आॅनलाईन पोर्टल के माध्यम से किया जायेगा। जिसके आधार पर इन शहरों की रेकिंग निर्धारित की जायेगी। राजस्थान के 5 शहरों जयपुर, अजमेर, कोटा, उदयपुर एवं जोधपुर को इस सर्वे में शामिल किया गया है।
स्वायत्त शासन विभाग के सभागार में निदेशक एवं संयुक्त सचिव स्वायत्त शासन विभाग पवन अरोड़ा की अध्यक्षता मे एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में समस्त प्रतिभागियों को अवगत कराया कि भारत सरकार की यह एक अच्छी पहल है तथा इसमें सभी संबंधित विभागों को सक्रिय सहयोग किया जाना अपेक्षित है।
कार्यशाला में निदेशालय के अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक, आर. के. विजयवर्गीय ने कार्यक्रम की रूपरेखा से अवगत कराते हुए बताया कि प्रदेश के 5 शहरों के नगरीय निकायों को 16 अप्रेल 2018 तक सम्पूर्ण सूचनायें एकत्रित कर आॅनलाईन पोर्टल के माध्यम से अपलोड की जानी आवश्यक है। कार्यशाला में भारत सरकार के आवास एवं नगरीय विकास मंत्रालय की ओर से नियुक्त कन्सलटेंट इप्साॅस रिसर्च प्रा.लि., एथेना इन्फोनोमिस्ट एवं द ईकोनोमिस्ट के प्रतिनिधियों द्वारा लिवेबल सिटी इन्डेक्स की सम्पूर्ण प्रक्रिया के संबंध में एक विस्तृत प्रस्तुतिकरण दिया गया, जिसमें अवगत कराया कि मुख्यतः नगरीय प्रबन्धन, शिक्षा, स्वास्थ्य नगरों के सुनियोजित विकास, यातायात व्यवस्थायें एवं शहरों के प्रदूषण आदि संबंधी विस्तृत सूचनायें एकत्रित किये जाने हेतु 560 प्रश्नों का उत्तर संबंधित विभागों के माध्यम से आॅनलाईन पोर्टल पर दिया जाना है तथा इन प्रश्नों के आधार पर शहरों की रेन्किंग निर्धारित की जायेगी। कार्यशाला में उपस्थित नगर निगम जयपुर के आयुक्त रवि जैन ने भी इस कार्यक्रम को सफल बनाने के सम्पूर्ण सहयोग दिये जाने हेतु निर्देश प्रदान किये। कार्यशाला में राज्य सरकार के विभिन्न विभागों जिनमें शिक्षा विभाग, चिकित्सा विभाग, पुलिस विभाग सहित इन 5 शहरों के नगरीय निकायों के प्रतिनिधि भी उपस्थित थें।
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