कर्मचारी संघर्ष समिति की अतिरिक्त मुख्य सचिव से वार्ता, कई मांगों पर बनी सहमति

जयपुर, 22 मार्च। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के निर्देश पर बुधवार को अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के शिष्टमंडल की अतिरिक्त मुख्य सचिव डी. बी. गुप्ता से वार्ता हुई । उसमें संघर्ष समिति के लंबित सात सूत्री मांग पत्र पर बिन्दुवार चर्चा की गई । अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के संयोजक आयुदान सिंह कविया व सह संयोजक गजेन्द्र सिंह राठौड़ ने वार्ता की जानकारी देते हुए बताया कि सातवें वेतन आयोग के एरियर का 1 जनवरी 2016 से भुगतान करने , अनुसूची 5 में किये गये संशोधनों को निरस्त करने तथा पे मेट्रिक्स केन्द्र के समान करने की मांगों को यूनुस खान सार्वजनिक निर्माण मंत्री राजपाल सिंह शेखावत व डॉ रामप्रताप की गठित मंत्री मंडलीय समिति के समक्ष पूरी सिफारिश के साथ रखा जायेगा, जो शीघ्र ही इस पर निर्णय लेगी । इसी तरह बोर्ड, निगम आदि के कर्मचारीयों को भी राज्य कर्मचारीयों के समान सातवें वेतन आयोग का लाभ देने पर सहमति बनी है ।

सुराज संकल्प पत्र 2013 की कर्मचारी कल्याण की घोषणाओं पर भी मंत्री मंडलीय समिति शीघ्र निर्णय लेगी । उन्होंने आगे बताया कि वेतन विसंगतियों को दूर करने के लिए गठित सावंत समिति कर्मचारी संगठनों को बुला कर वार्ता करे , इस संबंध में शीघ्र निर्देश जारी कर दिये जायेंगे । इसी तरह कर्मचारी संगठनों के लंबित मांग पत्रों की 5 अप्रैल तक सुनवाई करने के लिए भी सभी विभागाध्यक्षों को निर्देशित करने पर अतिरिक्त मुख्य सचिव ने सहमति प्रदान की है। राज्य में ठेका प्रथा , विभागों का निजीकरण करने एवं पी. पी.पी. मोड़ पर देने के मुद्दों पर मंत्री मंडलीय समिति विचार करेगी । संघर्ष समिति के शिष्टमंडल में आयुदान सिंह कविया ( संयोजक) , गजेन्द्र सिंह राठौड़ (सह संयोजक) ईश्वर चंद शर्मा, तेज सिंह राठौड़, महावीर शर्मा,अभिमन्यु शर्मा, कपिल चौधरी आदि कर्मचारी नेता शामिल थे ।