राज्य का आज और कल संवारने वाला बजट-सानिवि एवं परिवहन मंत्री
बजट में आधारभूत ढांचा, सिंचाई, अजा, अजजा, किसान, युवा, महिला, उद्यमी समेत हर वर्ग के लिए जनकल्याणकारी योजनाएं
जयपुर। सार्वजनिक निर्माण एवं परिवहन मंत्री यूनुस खान ने मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे द्वारा सोमवार को राज्य विधानसभा में प्रस्तुत किए गए बजट को अभूतपूर्व एवं राज्य को उन्नति की नई ऊंचाईयों की ओर ले जाने वाला बताया है। खान ने कहा कि इस बजट में मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे ने जहां आधारभूत संरचना के विकास की ठोस नीति एवं दूूरदर्षी योजनाओं का खाका खींचा है वहीं किसान, युवा, महिला, व्यापारी, विद्यार्थी सभी के लिए कल्याणकारी योजनाएं दी हैं।
खान ने कहा कि लघु एवं सीमान्त कृषकों को 50 हजार रुपए तक ऋण माफी, समर्थन मूल्य पर फसलों की खरीद, ब्जाज मुक्त ऋण, जलहौज निर्माण, अन्न भण्डारण क्षमता संवर्धन समेत किसानों के लिए अनेक बम्पर घोषणाओं से साबित है कि सरकार का किसान के प्रति पूर्ण समर्पण है। ‘राजस्थान राज्य कृषक ऋण राहत आयोग’ के गठन से किसानों को भविष्य में भी ऋण के सम्बन्ध में अपना पक्ष रखने का एक नवीन मंच प्रदान किया गया है।
वर्ष 2018 में लगभग 2 लाख नई भर्तियां प्रदेश के प्रतिभावान युवाओं के लिए नई उम्मीद लेकर आई हैं। ये लाखों अवसर युवा शक्ति के राज्य के निर्माण में सकारात्मक योगदान का आधार तैयार करेंगे। प्रतिभावान युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्षन के लिए ‘यूथ आईकाॅन स्कीम’ एवं अभ्यर्थियों को सरकारी सेवा के लिए साक्षात्कार में उपस्थित होने हेतु रोडवेज की बसों में निःषुल्क यात्रा की सुविधा जैसी घोषणाएं भी युवा शक्ति के लिए सरकार की सकारात्मक सोच को बताती हैं।
खान ने कहा कि बजट में सड़क, परिवहन, कृषि, बिजली, पानी, पेयजल, आवास, सामाजिक न्याय और आम-आदमी के जनजीवन से जुडे़ हर पहलू पर मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे की दूरदर्शी सोच की छाप है। ये योजनाएं न सिर्फ राज्य की वर्तमान विकास दर को तेज करेंगी बल्कि इनके दूरगामी प्रभावों से राज्य देषभर में सड़क निर्माण क्षेत्र की भांति हर क्षेत्र में उभरकर आएगा।
सड़क दुर्घटनाओं ओर उनमें होने वाली मृत्युदर में कमी लाने के लिए क्षमता संवर्धन के लिए जयपुर में 10 करोड़ रुपए की लागत से राज्य स्तरीय सड़क सुरक्षा प्रषिक्षण केन्द्र की स्थापना इस दिशा में सरकार की गंभीरता को बयान करती है।
खान ने कहा कि बजट राज्य के गांव-गांव तक आधारभूत विकास को मजबूती देने वाला है। ग्रामीण गौरव पथ या मिसिंग लिंक से वंचित सभी ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर 766 करोड़ रुपए की लागत से ग्रामीण गौरव पथ अथवा मिसिंग लिंक सड़कों का निर्माण, प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 15 किमी नवीन सड़कों का निर्माण, 5000 किमी नाॅन पेचेबल ग्रामीण सड़कों का क्रमोन्नयन एवं नवीनीकरण के लिए 800 करोड़ का प्रावधान ऐसे ही कदम हैं। एशियन डवलपमेंट बैंक के टेंªच द्वितीय एवं विश्वबैंक से ऋण प्राप्त कर 2 हजार 274 करोड़ रुपए की लागत से जोधपुर, नागौर एवं पाली जिलों में 882 किमी सड़क का निर्माण किया जाएगा। प्रदेश में बिजली, पेयजल के क्षेत्र में किए गए प्रावधान भी प्रदेश में हर घर को बिजली ओर हर कंठ को शुद्ध पानी उपलब्ध करवाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं।
समाज के वंचित वर्ग के लिए ‘भैंरोसिंह शेखावत अन्त्योदय स्वरोजगार योजना’ में 50 हजार परिवारों को 50 हजार तक का ऋण चार प्रतिषत ब्याज पर बिना रहन उपलब्ध कराया जाना, 80 करोड़ के प्रावधान से प्रत्येक नगर पालिका क्षेत्र में एक-एक अम्बेडकर भवन के निर्माण की योजना , राजस्थान अनुसूचित जाति एंव जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम के माध्यम से 2 लाख तक के बकाया ऋण एवं ब्याज को माफ करने की घोषणा ऐसे प्रावधान हैं जो सामाजिक न्याय की दिषा में मील का पत्थर साबित होंगे।
आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में ऐतिहासिक बढोतरी की गई है। बजट में आंगनबाडी कार्यकर्ता के मानदेय में 27 प्रतिशत, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के 34 प्रतिशत, सहायिका के 37 प्रतिशत, साथिन के 38 प्रतिशत एवं सहयोगिनी के मानदेश में 35 प्रतिशत की अभिवृद्धि की गई है। यह बढोतरी प्रदेश के गांव-ढाणियों में महिला एवं शिशु स्वास्थ्य की बेहतरी के लिए प्रोत्साहन का काम करेगी।
महिला कर्मी को पूरी सेवा अवधि में 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों की देखभाल के लिए अधिकतम दो वर्ष का चाइल्ड केयर लीव का प्रावधान भी उनके नैसर्गिक अधिकार की रक्षा का सरकार एक प्रयास है। सानिवि एवं परिवहन मंत्री यूनुस खान के अनुसार मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे द्वारा 12 फरवरी 2018 को विधानसभा में प्रस्तुत बजट कुल मिलाकर एक सर्वहितैषी सम्पूर्ण बजट है, जिससे राज्य के विकास को नई दिशा मिलेगी। यह एक गरीब, किसान, युवा, महिला, व्यापारी सभी वर्गों का बजट है।
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बजट में आधारभूत ढांचा, सिंचाई, अजा, अजजा, किसान, युवा, महिला, उद्यमी समेत हर वर्ग के लिए जनकल्याणकारी योजनाएं
जयपुर। सार्वजनिक निर्माण एवं परिवहन मंत्री यूनुस खान ने मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे द्वारा सोमवार को राज्य विधानसभा में प्रस्तुत किए गए बजट को अभूतपूर्व एवं राज्य को उन्नति की नई ऊंचाईयों की ओर ले जाने वाला बताया है। खान ने कहा कि इस बजट में मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे ने जहां आधारभूत संरचना के विकास की ठोस नीति एवं दूूरदर्षी योजनाओं का खाका खींचा है वहीं किसान, युवा, महिला, व्यापारी, विद्यार्थी सभी के लिए कल्याणकारी योजनाएं दी हैं।
वर्ष 2018 में लगभग 2 लाख नई भर्तियां प्रदेश के प्रतिभावान युवाओं के लिए नई उम्मीद लेकर आई हैं। ये लाखों अवसर युवा शक्ति के राज्य के निर्माण में सकारात्मक योगदान का आधार तैयार करेंगे। प्रतिभावान युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्षन के लिए ‘यूथ आईकाॅन स्कीम’ एवं अभ्यर्थियों को सरकारी सेवा के लिए साक्षात्कार में उपस्थित होने हेतु रोडवेज की बसों में निःषुल्क यात्रा की सुविधा जैसी घोषणाएं भी युवा शक्ति के लिए सरकार की सकारात्मक सोच को बताती हैं।
खान ने कहा कि बजट में सड़क, परिवहन, कृषि, बिजली, पानी, पेयजल, आवास, सामाजिक न्याय और आम-आदमी के जनजीवन से जुडे़ हर पहलू पर मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे की दूरदर्शी सोच की छाप है। ये योजनाएं न सिर्फ राज्य की वर्तमान विकास दर को तेज करेंगी बल्कि इनके दूरगामी प्रभावों से राज्य देषभर में सड़क निर्माण क्षेत्र की भांति हर क्षेत्र में उभरकर आएगा।
सड़क दुर्घटनाओं ओर उनमें होने वाली मृत्युदर में कमी लाने के लिए क्षमता संवर्धन के लिए जयपुर में 10 करोड़ रुपए की लागत से राज्य स्तरीय सड़क सुरक्षा प्रषिक्षण केन्द्र की स्थापना इस दिशा में सरकार की गंभीरता को बयान करती है।
खान ने कहा कि बजट राज्य के गांव-गांव तक आधारभूत विकास को मजबूती देने वाला है। ग्रामीण गौरव पथ या मिसिंग लिंक से वंचित सभी ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर 766 करोड़ रुपए की लागत से ग्रामीण गौरव पथ अथवा मिसिंग लिंक सड़कों का निर्माण, प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 15 किमी नवीन सड़कों का निर्माण, 5000 किमी नाॅन पेचेबल ग्रामीण सड़कों का क्रमोन्नयन एवं नवीनीकरण के लिए 800 करोड़ का प्रावधान ऐसे ही कदम हैं। एशियन डवलपमेंट बैंक के टेंªच द्वितीय एवं विश्वबैंक से ऋण प्राप्त कर 2 हजार 274 करोड़ रुपए की लागत से जोधपुर, नागौर एवं पाली जिलों में 882 किमी सड़क का निर्माण किया जाएगा। प्रदेश में बिजली, पेयजल के क्षेत्र में किए गए प्रावधान भी प्रदेश में हर घर को बिजली ओर हर कंठ को शुद्ध पानी उपलब्ध करवाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं।
समाज के वंचित वर्ग के लिए ‘भैंरोसिंह शेखावत अन्त्योदय स्वरोजगार योजना’ में 50 हजार परिवारों को 50 हजार तक का ऋण चार प्रतिषत ब्याज पर बिना रहन उपलब्ध कराया जाना, 80 करोड़ के प्रावधान से प्रत्येक नगर पालिका क्षेत्र में एक-एक अम्बेडकर भवन के निर्माण की योजना , राजस्थान अनुसूचित जाति एंव जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम के माध्यम से 2 लाख तक के बकाया ऋण एवं ब्याज को माफ करने की घोषणा ऐसे प्रावधान हैं जो सामाजिक न्याय की दिषा में मील का पत्थर साबित होंगे।
आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में ऐतिहासिक बढोतरी की गई है। बजट में आंगनबाडी कार्यकर्ता के मानदेय में 27 प्रतिशत, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के 34 प्रतिशत, सहायिका के 37 प्रतिशत, साथिन के 38 प्रतिशत एवं सहयोगिनी के मानदेश में 35 प्रतिशत की अभिवृद्धि की गई है। यह बढोतरी प्रदेश के गांव-ढाणियों में महिला एवं शिशु स्वास्थ्य की बेहतरी के लिए प्रोत्साहन का काम करेगी।
महिला कर्मी को पूरी सेवा अवधि में 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों की देखभाल के लिए अधिकतम दो वर्ष का चाइल्ड केयर लीव का प्रावधान भी उनके नैसर्गिक अधिकार की रक्षा का सरकार एक प्रयास है। सानिवि एवं परिवहन मंत्री यूनुस खान के अनुसार मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे द्वारा 12 फरवरी 2018 को विधानसभा में प्रस्तुत बजट कुल मिलाकर एक सर्वहितैषी सम्पूर्ण बजट है, जिससे राज्य के विकास को नई दिशा मिलेगी। यह एक गरीब, किसान, युवा, महिला, व्यापारी सभी वर्गों का बजट है।
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